प्रशासन गांवों के संग अभियान : एक महीने में 29 जिलों की 3877 ग्राम पंचायतों पर लगे शिविर, लाखों लोगों को मिली राहत



जयपुर, 1 नवम्बर। राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित हो रहे शिविरों से लोगों को राहत मिल रही है, 31 अक्टूबर तक 29 जिलों में आयोजित 3,877 शिविरों के आंकड़ें भी अभियान की सफलता बयां कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अभियान के तहत 2,363 भूमिहीन किसानों को खेती के लिए जमीन आवंटित की गई है। सरकार की ओर से जरुरतमंद लोगों को संबल के लिए मुख्यमंत्री पालनहार योजना के 14,481 और विभिन्न प्रकार की पेंशन के 36 हजार से अधिक प्रकरण स्वीकृत किए गए है, जिसमे सर्वाधिक 25,893 मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना से जुड़े हैं।

श्री चौधरी ने कहा कि आयुर्वेद और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में आने वाले करीब 12,51,385 लोगों को दवा भी दी गई। साथ ही, नवीन जॉब कार्ड जारी करने, रोड़वेज पास और जाति, मूल निवास प्रमाण पत्रों सहित आमजन से जुड़े अन्य कार्य मौके पर ही किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से जारी इस अभियान में शामिल 22 विभागों से जुड़े करीब 36,26,811 प्रकरण दर्ज हुए हैं। नियम 157 एवं 158 के तहत 2,38,701 आवासीय पट्टे जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि अभियान में वर्षों से चले आ रहे जमीन से जुड़े विवादों को समाप्त करने का प्रयास करते हुए आपसी सहमति से 1,21,100 हेक्टेयर भूमि से जुड़े करीब 29,650 खातों का विभाजन किया गया है जिससे एक लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है। वहीं, 34,826 हेक्टेयर पैतृक कृषि भूमि के 5,934 लंबित वादों का निस्तारण कर करीब 28,450 से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि इस अवधि में रिकॉर्ड 3,28,186 नामान्तरण खोले गये हैं। साथ ही, 2,77,722 राजस्व अभिलेखों और खातों का शुद्धिकरण कर सरकार की विभिन्न योजनाओं से वंचित लोगों को राहत प्रदान की गई है। करीब 30 दिनों में ही 3,62,960 जाति,मूल निवास, हैसियत प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस अभियान में शहीदों और पूर्व सैनिकों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का भी निस्तारण किया जा रहा है। सैनिकों की पेंशन से जुड़े करीब 1,425 प्रकरणों का निस्तारण किया गया हैं करीब 280 पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन से संबंधित करीब 300 प्रकरण निस्तारित किए जा चुके हैं।

2363 भूमिहीन किसानों को 480 हेक्टेयर भूमि आवंटित: राजस्व मंत्री
- 2,363 भूमिहीन किसानों को मिली कृषि के लिए जमीन
- मुख्यमंत्री पालनहार योजना के 14,481 प्रकरण स्वीकृत
- पेंशन के 36,155 आवेदल स्वीकृत
- 12,51,385 व्यक्तियों को किया गया उपचारित
- 3,62,960 जाति, मूल सहित अन्य प्रमाण पत्र जारी
- ग्रामीण क्षेत्र में 2,38,701 पट्टे वितरित

राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान उन किसानों के लिए भी उम्मीद की किरण बनकर आए हैं जिनके पास कृषि के लिए अपनी जमीन नहीं थी। अभियान के तहत 2,363 भूमिहीन किसानों को 480.78 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है जिसमे डूंगरपुर के सर्वाधिक 2,206 किसान शामिल है जिन्हे 411.78 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है।

उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ के 51 भूमिहीन किसानों को 18.86 हेक्टेयर, भीलवाड़ा के 49 किसानों को 24.24, बांसवाड़ा के 34 किसानों को 18.65, सिरोही के 13 किसानों को 1.55, जैसलमेर के 6 किसानों को 4.03, बारां के 2, दौसा और श्री गंगानगर के एक-एक भूमिहीन किसान को भूमि आवंटित की गई है।

अभियान के दौरान कए गये आमजन से जुड़े कार्य-
- राजस्व रिकॉर्ड की 4,09,794 प्रतियों का वितरण
- प्रधानमंत्री आवास  योजना के 4,065 लाभार्थियों को अगली किश्त का भुगतान
- 89,175 स्वास्थ्य मृदा कार्ड जारी, 98,810 मृदा नमूनों का संग्रहण
- विद्युत सप्लाई में व्यवधान के 7,206 प्रकरणों का निस्तारण
- 1,37,900 राशन सामग्री वितरण का भौतिक सत्यापन और 92,450 व्यक्तियों की आधार सीडिंग
- 31,361 जनाधार कार्डो का वितरण
- 9,31,681 पशुओं का टीकाकरण और 7,64,890 का उपचार
- 1050 से अधिक सड़कें और 152 राजकीय भवनों की मरम्मत
- नए दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के 784 आवेदन स्वीकृत
- 5,963 विशेष योग्यजन एवं 23,327 अन्य पात्र व्यक्तियों हेतु रोड़वेज पास के आवेदन स्वीकृत।



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