राशन व फुड राईटस व खाध्य सुरक्षा पर विचार विमर्श और बच्चों के पोषण व विकास पर हुआ आयोजन



76  वें डायमंड सन्डे राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार का हुआ  मेगा आयोजन, दर्जन भर विशेषज्ञों ने साझा किये अपने विचारः शिवानंद द्विवेदी

केरु जोधपुर :-सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी जन जन तक पहुचाने के लिए प्रारंभ किया गया रविवारीय नेशनल आरटीआई वेबीनार के 76 वें संस्करण का आयोजन दिनांक 05 दिसंबर 2021 को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक किया गया. इस बीच कार्यक्रम में प्रमुख सतर्क नागरिक संगठन एवं वरिष्ठ आर टी आई एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे सूचना के अधिकार कानून से हर बरीब तक खाघ्य सामग्री पहुचे . उन्होंने कहा की कानून की मंशा के अनुरूप धारा 4 के प्रावधान आज तक लागू नहीं किए गए हैं  |

खाध्य सुरक्षा कानुन है जिसमें सोशल ऑडिट  1000  की सख्या में शिकायत की जिसमे साथ साथ में  पब्लिक आर्गेनाईजेशन की जिसमे 500 से अधिक परीवार उपलब्ध हुएं सार्वजनिक रुप से पढी गई सूचना व उसमें धांधली केसे हुई इसकी जानकारी भी बाहर आई किया व सभी लोगो को पुर्ण राशन मिलने लगे । इसमे सरकार को यह व्यवस्था करनी पड़ी है. इसी तर्ज पर सभी राज्यों में प्रयास किए जाने चाहिए । पीओएस दुकानो कि सोशल ऑडिट रिर्पोट जिसमें अनियमित्ताएं पाई गई उसपर कार्यवाही होनी चाहीएं  लेकिन सरकारें सोशल ऑडिट से बहुत डरती हैं और सोशल ऑडिट नहीं करवाना चाहती क्योंकि यदि सोशल ऑडिट होती है तो उनकी कमियां सामने आ जाती है इसलिए इस बात को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए और इसके लिए एक बार पुनः जन आंदोलन की आवश्यकता है। 

द अशोका फेल्लो एंड राईट टू फुड केम्पेन  प्रमुख और आर टी आई एक्टिविस्ट सच्चिन जैनं ने सूचना आयोगों में उनके किए गए कार्यों का हवाला देते हुए बताया कि पूरे देश के सूचना आयोगों में अपील और शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई है। इसी मामले में राज्यों में ऐसा भी कोई मापदंड नहीं है। उन्होंने पेंडेसी को लेकर चिंता व्यक्त की और साथ में सूचना आयुक्तों के नियुक्ति की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो इसके लिए जोर दिया। धारा 4 के प्रावधान के विषय में बताया कि कानून की अवधारणा व गाड़ी की जानकारी जि पी एस के माध्यम से अप टू डेट रहनी चाहीएं , विधुत महंती जी फाउंडर स्प्रैड आर्गेनाईजेशन  ने बताया कि सोशल ऑडिट रिर्पोट व पी ओ एस की जानकारी सार्वजनिक हो व सयुक्त राष्ट सघं द्वारा  राईट टू एक्ट लागु किया गया था  जिसमें मोलिक अधिकार के रुप मेें खाघ्य सामग्री को सामिल किया गया था  ।

उचित मुल्य की दुकानो पर धारा 4 कि पालना सुनिश्चित कि जाएं - सूचना आयुक्त राहुल सिंह

मध्यप्रदेश सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बताया कि उचित मुल्य की दुकानो पर सुचना कंे अधिकार अधिनियम कि धारा 4 की पालना सुनिश्चित कि जाएं व जीवन से जुड़े मामलो मे त्वरित सुनवाई कि जाएं व ऐसी आयोगो मे व्यवस्था हों व जिससे मोलिक अधिकार खाध्य सामग्री से जुड़ी जानकारी जल्द प्रार्थी को मिले ,महिला एंव बाल विकास विभाग से आगनवाड़ी केन्द्रो कि ज्यादा- ज्यादा सुचना मांगी जांए: नरेन्द्रसिंह रा.भ.नि.एंव मानवाधिकार संगठन के आईटी संयोजक नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने बताया कि महिला एंव बाल विकास विभाग से आगनवाड़ी केन्द्रो मे हो रहे कार्यो की जानकारी व पोषहार वितरण कि सूचनाएं मागी जानी चाहिए ताकी आगनवाड़ी केन्दो मे हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सके|

आप सभी जागरुक नागरिक समय-समय पर सूचनांए मागकर जनहित का कार्य करें साथ ही उन्होंने बताया कि उचित मुल्य कि दुकानो कि आवंटन की प्रक्रिया भी सार्वजनिक होनी चाहीएं ।  इस दौरान वेंबिनार में कैलाशसिंह सिवाना  राजस्थान मध्यप्रदेश गुजरात ,उत्तर प्रदेश , उड़ीसा , कर्नाटका सहित  समस्त राज्यो के आर टी आई कार्यकर्ताओं ने वेबिनार के विशिष्ठ अतिथियों एंव मुख्य वक्ताओं से प्रशन कर खाध्य विभागो से जुड़ी जानकारिया प्राप्त की ।


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