प्रौद्योगिकीय नवाचार से और आसान होगा योजनाओं का लाभ मिलना,नए पोर्टल के निर्माण पर कार्य शुरू


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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रमुख 8 योजनाओं की प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली में और सुधार लाने के उद्देश्य से नए पोर्टल तैयार किये जा रहे हैं। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बुधवार सायं अम्बेडकर भवन में इन सभी पोर्टल निर्माण संबंधी कार्य की समीक्षा की और इस कार्य के लिए टाइम लाइन जारी की। उन्होंने  1 अप्रैल से 15 अगस्त तक सभी पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए।

डॉ. शर्मा ने बताया कि विभाग की छह स्वतः अनुमोदन आधारित योजनाओं, एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन किसान सम्मान पेंशन योजना तथा पालनहार योजनाओं के आशार्थियों के लिए आवेदन, सत्यापन, सूचना संप्रेषण और भुगतान की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है।

सिलिकोसिस पोर्टल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल,छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के प्रबंधन, शिक्षण और मानिटरिंग कार्य को जोड़ते हुए  नए पोर्टल तैयार करने का कार्य चल रहा है। ये सभी पोर्टल 1 अप्रैल से 15 अगस्त की अवधि में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

डॉ. शर्मा ने सिलिकोसिस पीड़ितों की सुविधा के लिए तैयार किये जा रहे नए पोर्टल की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पीड़ितों के लिए पोर्टल पर ही रेडियोलोजिस्ट, डिजीटल एक्सरे, चिकित्सा अधिकारी, रेडियोग्राफर आदि मेडिकल सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक सुविधाओं की मैपिंग कराई जाए।अधिकारियों ने बताया कि अभी तक 14 मेडिकल कालेजों से सूचना प्राप्त कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

उन्होंने निःशक्तता रजिस्ट्रेशन पोर्टल को भी और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए सीएचसी, पीएचसी, चिकित्सक, जांच मशीन आदि की पोर्टल पर मैपिंग की जरूरत बताई। डॉ. शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन सरलीकरण का कार्य शुरू करने के लिए एक अप्रेल तक का समय दिया। इसके अतिरिक्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में दस्तावेज को न्यूनतम करने, जनाधार से अधिकतम सूचना और दस्तावेज प्राप्त करने पर भी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े अधिकारियों से चर्चा की।

उन्होंने बैठक में पालनहार, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता, कोविड एक्स ग्रेसिया सहित अन्य योजनाओं पर भी आईटी विशेषज्ञों के सुझाव जाने व प्रक्रिया को और सरलीकृत करने के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री ओ.पी. बुनकर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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