राज्य सरकार की प्रथमिकता आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान कर उसे राहत प्रदान करना है -खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

 

जयपुर। खाद्य, एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान कर उन्हें राहत प्रदान करना है। मीना गुरूवार को डूंगरपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे कि उन्होंने अधिकारियों को आमजन की परिवेदनाओं को गंभीरता से लेते हुए पूर्ण संवेदना के साथ त्वरित निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ परिवादी को पूरा सम्मान देते हुए तसल्ली से बात को सुने तथा परिवेदना अन्य विभाग से संबंधित होने पर भी परिवादी को उचित सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी समस्या को लेकर अधिकारी के पास पहुंचता है तो हमारी प्राथमिकता उसे राहत प्रदान करने की होनी चाहिए। बैठक  मीना ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. महेन्द्र परमार से मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए की गई तैयारियों, उपलब्ध दवाईयों, सीएचसी, पीएचसी, सेन्टरों पर चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति उपलब्ध दवाईयों की विस्तार से जानकारी ली। उन्हाेंने एडीएम चौहान को पीपी मोड पर चल रहे चिकित्सा केन्द्रों की जांच के निर्देश प्रदान किए। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान विधायक डूंगरपुर घोघरा व प्रधान कोटेड़ द्वारा पोल लगाने में वसूली की अनियमितता, पादरडी, वागदरी आदि क्षेत्रों में कनेक्शन बाकी होने तथा विद्युत बिल उपभोग से अधिक आने जैसी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर मंत्री मीना ने एवीएनएल एसी को अनियमितता की जांच कराने तथा शेष कनेक्शनों को शीघ्र पूरा करवाने के निर्देश प्रदान दिए। साथ ही कनेक्शन पूर्ण नहीं होने तक संबंधी को पेंमेंट नहीं करने तथा मीटर रीडिंग की प्रभावी मॉनिटरिंग करने हेतु पाबंद किया। बैठक में पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियन्ता को गांरटी पीरियड तथा अन्य सडकों के पेच वर्क एवं मरम्मत कार्याे की वीडियोंग्राफी करवाने व समस्त कार्यो में गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिए। पीएचडी अधीक्षण अभियन्ता ने बताया कि प्रत्येक विधान सभा में दस सोलर पंप पनघट लगाने की योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार की जा रही है। साथ ही मेडिकल कॉलेज में पाईप का ऑर्डर करने की जानकारी दी। खाद्य मंत्री ने बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर को टीम बनाकर जिले में चल रहे आंगनवाडी केन्द्रों, विद्यालयों में मिड-डे-मिल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही एमजेएसए योजना के तहत बने कार्यो की गुणवत्ता, पीपी मोड़ पर चल रहे चिकित्सा केन्द्रों, सुरपुर मॉडल आवासिय विद्यालय, दोवड़ा, बडगामा, टीएडी विभाग के कार्याे, एमएसीएस द्वारा उठाव की जा रही खाद्य सामग्री, पंचायत राज विभाग चल रहे विकास कार्यो की गुणवत्ता जांचने के निर्देश प्रदान किए। बैठक में खाद्य मंत्री ने रसद विभाग की समीक्षा करते हुए आवंटित उचित मूल्य दूकान के नाम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित करने के प्रकरणों को चिन्हित करते हुए जांच कर नियमानुसार तत्काल कार्यवाही करने एवं अनियमितता की स्थिति में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने पोस मशीन से वितरण व्यवस्था, उचित मूल्य दूकानों की संख्या व संचालन, खाद्य सामग्री स्टॉक, खाद्य सुरक्षा योजना से लाभन्वितों की संख्या, निलम्बित दूकानों, गेहूं, चीनी के आवंटन की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही केरोसिन के लिए जिले में पात्र को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव बनाकर भेजने, खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारी ने बीस करोड़ अड़सठ लाख के ऋण वितरण की जानकारी दी। खाद्य मंत्री मीना ने पूर्व में हुई अनियमितताओं में दोषियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।  बैठक में  मीना ने समस्त विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक योजना के प्रभावी संचालन तथा उसमें गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखने हेतु पाबंद किया एवं किसी भी प्रकार की कोताही बरतने पर कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक के दौरान खाद्य मंत्री ने कृषि अधिकारी को निर्देशित कि वे धरातल पर कार्य करते हुए किसानों को नवाचारों से अवगत करवायें एवं योजनाओं की पूर्ण जानकारी प्रदान कर अधिकाधिक को लाभान्वित करें। उन्होंने गिरदावरों के कार्यो की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु तकनीकी का प्रयोग करने पर भी बल दिया। मीना ने बताया कि सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा जिला उपभोक्ता मंच को ओर अधिक प्रभावी बनाया गया है तथा उपभोक्ता जागरूक रहकर किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर जिला उपभोक्ता मंच पर शिकायत प्रस्तुत कर सकेंगे।
 

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