असम सरकार का बड़ा फैसला, छोटे अपराध के तीन लाख मामले होंगे वापस

गुवाहाटी ( असम ) । असम की हिमंत सरमा सरकार ने न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए करीब तीन लाख छोटे-मोटे अपराध के मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में राज्य के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा, 4.19 लाख छोटे अपराध के मामलों में से हमने सीआरपीसी की धारा-321 के तहत लगभग तीन लाख मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। इससे मामलों का बैकलाग कम होगा और जेलों में भीड़ कम होगी।

ज्ञात है की असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा करते हुए कहा है कि उनकी सरकार एक लाख छोटे मामले वापस लेगी, ताकि निचली अदालतों पर बोझ कम किया जा सके। इनमें वे मामले भी शामिल होंगे, जो सोशल मीडिया पोस्ट किए गए हैं।
तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि निचली अदालतों में लगभग चार लाख केस पेंडिंग हैं। सरकार ने फैसला किया है कि 14 अगस्त 2021 की आधी रात से पहले जो भी छोटे केस दर्ज किए गए थे, उन्हें वापस ले लिया जाएगा। इससे अदालतें रेप और मर्डर जैसे जघन्यों मामलों पर ज्यादा फोकस कर पाएंगी।